Indira Jaising & Anand Grover Solidarity committee

From: dewan ritu
Date: 11 July 2019 at 11:46:07 PM IST
To: f india , LabSol_India , makaam@googlegroups.com, AISF Mumbai

*Indira Jaising & Anand Grover Solidarity committee*

Appeal for demonstration at VT Station
_____________________
*जेष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आनंद ग्रोव्हर तसेच लॉयर्स कलेक्टीव्ह यांना त्रास देणे थांबवा* !

*जेष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आनंद ग्रोव्हर तसेच लॉयर्स कलेक्टीव्ह यांच्या वरील द्वेषपूर्ण कारवाई थांबवा*

*मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यासोबत सुडाचे राजकारण करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो*
==============================
सत्ताधारी सरकार जेष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आनंद ग्रोव्हर तसेच लॉयर्स कलेक्टीव्ह यांच्यावर सूडबुद्धीने जी कारवाई करीत आहे त्याचा आम्ही सर्व लोक निषेध करत आहोत. नुकतेच १० आणि ११ जुलै २०१९ रोजी सीबीआयने त्यांच्या मुंबई आणि आणि दिल्ली येथील घरावर आणि ऑफिसवर सूडबुध्दीने धाडी टाकल्या आहेत तसेच त्यांच्यावर ‘परदेशी निधी नियमन’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

२०१६ पासून ज्यावेळी ‘परदेशी निधी नियमन’ कायद्याखालील तपासाला सुरुवात झाली तेव्हाच इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर यांनी सर्व प्रकारची उत्तरे तपास यंत्रणेला दिलेली होती. त्या तपासात कोणतेही समाधानकारक पुरावे सापडलेले नव्हते तरीही शासनाच्या या यंत्रणानी त्यांच्यावरील आर्थिक व्यवहाराची चौकशी चालूच ठेवली. तसेच “पैशांचा गैरव्यवहार आणि अपहार केल्याचा” ठपका ठेवत माध्यमांमध्ये त्यांची बदनामी देखील चालूच ठेवली. अशाप्रकारच्या अपप्रचारामागे या दोन नामवंत वकिलांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवणे हा सरकारचा एकमेव उद्देश स्पष्टपणे दिसतो आहे.

या जेष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग आणि आणि आनंद ग्रोव्हर यांच्या लॉयर्स कलेक्टीव्हला सरकार इतके का घाबरण्याचे कारण काय?
• कारण गेली ४० वर्षे लॉयर्स कलेक्टीव्ह या नामवंत वकिलांच्या संघटनेने संविधानातील मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या सरकार विरोधातील शोषित पीडितांच्या सर्व केसेस लढवल्या आहेत.
• १९८० साली त्यांनी गिरणीकामगारांच्या ऐतिहासिक लढ्याला साथ देणारी कायद्याची लढाई लढली
• १९९० पासून एच आय व्ही एड्स ला बळी पडलेल्या रुग्णांच्या केसेस लढल्या
• ३७७ कलम पुस्तकातून हटवावे म्हणून नाझ फाउंडेशनच्या वतीने ते केस लढले आहेत.
• २००२ सालापासून गुजराथ सांप्रदायिक हत्याकांडात बळी गेलेल्यांच्या नातेवाईकाना त्यांनी सातत्त्याने न्याय्य हक्कासाठी मदत दिली.
• त्यांनी देशातील अनेक आदिवासींच्या जल-जंगलजमिनीसंदर्भात न्याय्य हक्कासाठी लढाई केली.
• क्षयरुग्णांसाठी स्वस्त औषधे उपलब्ध द्यावीत म्हणून लढाई केली.
• १९८६ मध्ये इंदिरा जयसिंग यांची मुंबई हायकोर्टातील पहिल्या जेष्ठ वकील म्हणून नेमणूक झाली
• २००९ मध्ये इंदिरा जयसिंग यांची भारताच्या पहिल्या अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल म्हणून नेमणूक झाली.
• २००९-२००१२ या काळात संयुक्त राष्ट्राच्या ‘स्त्री भेदभाव विरोधी समितीच्या’ सन्मानीय सदस्य म्हणून काम इंदिरा यांनी पाहिले.
• २००५ साली त्यांना पद्मश्रीने सन्मानित केले आहे.
• २००८-२००१४ या काळात संयुक्त राष्ट्र संस्थेच्या ‘आरोग्य विषयक अहवाल लेखनात त्यांचा मोठा सहभाग होता.
• या दोन्ही जेष्ठ वकिलांनी सातत्त्याने पिडीत शोषित आणि दडपलेल्या लोकांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढाई केली आहे.
म्हणून इथे जमा झालेले आम्ही सर्व नागरिक, सरकारच्या सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाईचा निषेध करतो आहोत. सरकारने, सन्मानीय जेष्ठ वकिलांवर दाखल केलेल्या सर्व खोट्या केसेस मागे घ्याव्यात अशी मागणी करीत आहोत. देशातील कायद्यांचा दुरुपयोग करून गरीब शोषित पीडितांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना’ तुरुंगात टाकण्याचे षड्यंत्र आम्ही खपवून घेणार नाही कारण समाजाला अशा लोकांची नित्तांत गरज आहे असा इशारा आम्ही देत आहोत.
या मागण्यासाठी या निदर्शनात आमच्या सोबत सामील व्हा!
================
*इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर सॉलिडॅरीटी समिती*सहभागी संघटना*

सीपीआयएम (CPIM) सीपीआय (CPI) सिटू, (CITU) मुंबई रायझेस टू सेव्ह डेमोक्रसी (MRTSD) श्रमिक मुक्ती दल (SMD) भारत बचाओ आंदोलन नारी अत्याचार विरोधी मंच (FAOW), आवाजे नी:सिवॉ (AWAJE NISSIWAN), भारतीय महिला फेडरेशन (NFIW), सत्यशोधक रिसोर्स सेंटर (SRC)